Wednesday, August 18, 2021

MUSINGS FROM PRIYADARSHINI KARVE : संकट हवामान बदलाचे

आयपीसीसी – इंटरगर्व्हमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज - यांचा जागतिक वातावरण बदलाबाबतचा सहावा अहवाल प्रसिध्द झाला आहे. आयपीसीसीचे अहवाल जेव्हा जेव्हा प्रसिध्द होतात तेव्हा त्यावेळी वातावरण बदलाच्या विविध पैलूंबाबत आत्तापर्यंतचे संशोधन काय सांगते याचे एक एकत्रित चित्र पुढे येतं. म्हणजे गेल्या आठवड्यात प्रसिध्द झालेला अहवाल वातावरण बदलाबाबत आजची स्थिती आणि भविष्यातली संभाव्य स्थिती याबाबत आज जागतिक पातळीवर काय वैज्ञानिक एकमत आहे ते दाखवतो आहे. आपण हेही लक्षात घ्यायला हवं की हे अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या छत्राखाली प्रसिध्द होतात आणि अहवाल लिहणाऱ्या गटात जगभरातील वैज्ञानिकांबरोबरच जगभरातील देशांचे प्रतिनिधीही सहभागी असतात. त्यामुळे जे मुद्दे काही देशांच्या शासनांना गैरसोयीचे वाटत असतील ते या अहवालात सौम्यपणे मांडले जातात किंवा काही उल्लेख गाळलेही जातात. तेव्हा हे अहवाल एक सौम्य चित्र मांडत असतात, प्रत्यक्षातली स्थिती याहून अधिक आव्हानात्मक असू शकते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आत्तापर्यंतच्या पाचही अहवालांच्या बाबतीत अनुभव हाच आहे, की अहवाल प्रसिध्द झाल्यावर बऱ्याच लोकांना तो फार घाबरवून टाकणारा वाटला, त्यावर तशी टीकाही झाली. पण पुढे जाऊन अहवालात वर्तवलेले अंदाज प्रत्यक्षात उतरताना अधिक जलद आणि अधिक तीव्र होऊन आले. आत्ताही हे घडू शकते हे लक्षात ठेऊन या अहवालाकडे पहायला हवे.

या अहवालात तीन महत्त्वाच्या गोष्टी मांडलेल्या आहेत.

एक म्हणजे जागतिक वातावरण बदलाची आजची जी स्थिती आहे ती मानवी कृत्यांमुळेच उद्भवलेली आहे असे हा अहवाल ठामपणे म्हणतो. यापूर्वीच्या अहवालामध्ये याबद्दल दाट शक्यता आहे असे म्हटले गेले होते, पण आता मानवी जगातील घडामोडी आणि वातावरणात उष्णता धरून ठेवणाऱ्या हरितगृह वायूंचे वाढते प्रमाण यांच्यातील संबंध वैज्ञानिक पध्दतीने निर्विवाद सिध्द झालेला आहे. मानवी कृत्यांमुळे काय घडले आहे – तर औद्योगीकरणापूर्वीच्या तुलनेत वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण जवळजवळ दीडपटीने वाढले आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीचे सरासरी तापमानही १ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढलेले आहे.

अहवालातला दुसरा महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे अगदी उद्यापासून जरी आपण हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन थांबवले तरी आत्तापर्यंत झालेल्या बदलांमुळे २०५० पर्यंत पृथ्वीचे सरासरी तापमान १.५ अंश सेल्सिअसला पोहचेल असे दिसते. २०१५ साली जगभरातील सर्व देशांनी एकत्र येऊन पॅरीस करार केला. त्यात २१०० सालापर्यंत पृथ्वीचे तापमान २ अंशाच्या खाली आणि शक्यतो १.५ अंशापर्यंत मर्यादित ठेऊ असे अभिवचन सर्व देशांच्या शासनकर्त्यांनी जगाला दिले होते. पण तापमानवाढीचा वेग इतका मंदावणे आता अशक्य नसले तरी प्रचंड आव्हानात्मक होऊन बसले आहे हे यावरून लक्षात येते.

अहवालातला तिसरा निष्कर्ष आपण पुढे काय करायला हवे हे खूप स्पष्टपणे सांगतो. पुढच्या पाच ते सहा वर्षांमध्ये दर वर्षी होणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात घट करायलाच हवी. हे नाही केले तर कदाचित पुढच्या दहाबारा वर्षांतच १.५ अंश सेल्सिअसची पातळी ओलांडली जाईल. आता हातात वेळ फार कमी उरलेला आहे त्यामुळे सामोपचाराने सर्वांच्या कलाकलाने अर्थव्यवस्थांमधील बड्या धेंडांना आंजारत गोंजारत छोटे छोटे बदल वगैरे करण्याची वेळ निघून गेली आहे.

औद्योगीकरणापूर्वीच्या पृथ्वीच्या सरासरी तापमानाच्या (निळी रेघ) तुलनेत
तापमानात आजपर्यंत होत गेलेली वाढ (स्रोत - विकीपिडिया) 

१.५ अंश सेल्सिअस हा काय जादूई आकडा आहे, असा काहींना प्रश्न पडू शकतो. पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात साधारण १ अंश सेल्सिअसची वाढ झाल्यापासूनच ठिकठिकाणी वातावरण बदलाचे परिणाम प्रकर्षाने जाणवू लागले. दुष्काळ अधिक तीव्र होणे, पावसाचे चक्र बिनसून अगदी कमी कालावधीत अतिवृष्टी किंवा अतिहिमवर्षाव होणे, उन्हाळ्यात उष्णतेच्या तर हिवाळ्यात कडाक्याच्या थंडीच्या लाटा येणे, वणवे लागणे व ते झपाट्याने पसरणे, ध्रुवीय प्रदेशांत बर्फ कमी कमी होणे, हिमनद्या वितळणे, महासागरांची पातळी वाढून किनारपट्ट्यांचे भूस्खलन होणे, चक्रीवादळांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढणे, टोळधाडींचे तसेच स्थानिक पातळीवर येणाऱ्या साथीच्या रोगांचे प्रमाण व व्याप्ती वाढणे, अशा अनेक घटना या शतकाच्या सुरुवातीपासून अधिकाधिक होत गेल्या आहेत. अशा प्रत्येक घटनेमुळे जीवितहानी होते तसेच आर्थिक नुकसानही होते. एका विशिष्ट पातळीपर्यंतची नुकसानी व्यक्तिगत रित्या काही लोकांना उध्वस्त करून टाकणारी असली तरी त्यामुळे सर्व मानवी समाज कोलमडून पडणार नाही. पण नुकसानीची ही पातळी ओलांडली गेली, खूप मोठ्या संख्येने लोकांचे व्यक्तिगत मोठे नुकसान झाले, तर मात्र स्थानिक पातळीवरील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, इ. सर्व यंत्रणा पूर्णतः कोलमडून पडतील. १.५ अंश सेल्सिअस इतकी सरासरी तापमानवाढ ही जागतिक दृष्ट्या या पातळीशी जोडलेली आहे. पृथ्वी यापेक्षा जास्त तापली तर जगभर होणारे आघात इतके मोठे असतील की संपूर्ण जगाच्या पातळीवर मानवी समाजव्यवस्थाच कोलमडून पडेल आणि अब्जावधी माणसांचे जीव जातील. काही वैज्ञानिकांच्या मते या घटनांमुळे या शतकातच संपूर्ण मानव प्रजाती विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहचेल. म्हणून तापमानवाढ या मर्यादेच्या आत रोखणे अत्यावश्यक बनले आहे.

हा अहवाल सर्वांना पटेल अशा सौम्य भाषेत लिहिला जात असूनही त्यात वातावरण बदलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी झपाट्याने आणि मोठे बदल करण्याची गरज व्यक्त केली गेली आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. कोणत्याही राज्यकर्त्यांना अशा बदलांचे वावडे असते पण तरीही अहवालातील ही शब्दरचना मान्य केली गेली आहे. कारण आता खरोखरच पुढची पाच-सहा वर्षेच आपल्या हातात आहेत. म्हणजेच आज जे लोक जगभरातील राजकारणात सक्रीय आहेत त्यांना त्यांच्या कारकिर्दीतच या साऱ्याबाबत निर्णय घ्यायचे आहेत आणि त्या निर्णयांची जबाबदारीही घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आता मोठे बदल करायची वेळ आलेली असताना हे आम्ही स्वतःहून करत नाही तर आयपीसीसी म्हणते आहे म्हणून करतो आहोत हे म्हणण्याची पळवाट स्वतःसाठी निर्माण करणे त्यांना आवश्यक वाटले असावे. यावरून परिस्थितीची गांभीर्य आपण समजून घ्यायला हवे.

अहवालाच्या सौम्य भाषेमुळे झाकल्या गेलेल्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टीही आपण समजून घेणे आवश्यक आहे.

एक म्हणजे अहवालात म्हटलेली मानवी कृत्ये म्हणजे नेमके काय. वातावरण बदलाच्या समस्येचे अपराधी जगभरातील सर्व माणसे नाहीत तर काही मूठभर लोकांचे हे पाप आहे. हरितगृह वायूंचे वाढते उत्सर्जन हे औद्योगीकरण आणि खनिज इंधनांचा वापर यांच्याशी जोडलेले आहे. त्यामुळे गेल्या तीनेकशे वर्षांमध्ये औद्योगीकरणात व खनिज इंधनांच्या निर्मिती व वापरात आघाडीवर असलेल्यांनी ही जागतिक समस्या निर्माण केली आहे. ढोबळ मानाने म्हणायचे तर जगातील विकसित देशांवर याची जबाबदारी जास्त आहे पण व्यापक दृष्टीने पाहिले तर विकसनशील देशांमधीलही औद्योगीकरणाच्या आधाराने सधन आणि सबळ झालेला वर्गही यासाठी जबाबदार आहे. त्यामुळे इतिहास व वर्तमानातल्या काही मानवांच्या कृत्यांचे परिणाम वर्तमान व भविष्यातील सर्व माणसांना भोगायला लागणार आहेत असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. त्याचबरोबर वातावरण बदलाच्या परिणामांचा फटका ज्यांचे या समस्येत काहीच योगदान नाही त्यांनाच सर्वात जास्त बसतो आहे हीही वस्तुस्थिती ठळकपणे अधोरेखित करायला हवी. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील सर्व सधन व सुखवस्तू समूहांनी आपण निर्माण केलेल्या या संकटाच्या निवारणासाठीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने गेल्या कित्येक दशकांपासून ही वस्तुस्थिती माहीत असूनही धनदांडग्यांनी सर्वसाधारणतः आपल्या जबाबदारीपासून पळ तरी काढलेला आहे किंवा जबाबदारी मान्य करूनही पुरेशा उपाययोजना करण्याचे टाळलेले आहे. म्हणूनच आजची आणीबाणी निर्माण झाली आहे.

या अहवालातून पुढे येणारी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तुम्ही आणि मी घरातले जुने दिवे बदलून एलइडी दिवे वापरणे आणि आपल्या दैनंदिन सवयींमध्ये बदल करणे आवश्यक असले तरी आता तेवढे पुरेसे नाही. जागतिक तापमानवाढीचा उधळलेला वारू रोखायचा असेल तर जागतिक पातळीवर अर्थकारण, उद्योगधंद्यांचे स्वरूप, ऊर्जाप्रणाली, मूलभूत संसाधनांचा वापर, इ सर्व यंत्रणांमध्ये आमूलाग्र बदल व्हायला हवेत आणि हे बदल करायला आता फक्त पाच-सहा वर्षेच हातात आहेत. हे बदल करत असताना आधीच संकटांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या समाजातील अविकसित घटकांवर आणखी अन्याय होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल. ज्ञानाचे जागतिकीकरण आणि संसाधनांच्या वापराचे स्थानिकीकरण या ढोबळ दिशेने आपण गेलो तर वातावरण बदल आटोक्यात तर ठेवता येईलच पण मानवी समाजात आज निर्माण झालेली पराकोटीची विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीनेही वाटचाल करता येईल आणि आता अपरिहार्य असलेल्या तापमानवाढीचे जे काही परिणाम होणार आहेत त्यांची दुर्बल घटकांना लागणारी झळही कमी होईल. जागतिक समाजातील राजकीय व आर्थिक ताकद ज्यांच्या हातात एकवटलेली आहे त्यांना यासाठी आपली मानसिकता व कामाची पध्दत पूर्णतः बदलावी लागेल.

जगभरात या विषयावर उभ्या राहिलेल्या तरूणांच्या चळवळींना आयपीसीसीच्या या अहवालामुळे वैज्ञानिक पाठिंबा मिळालेला आहे. तरूणांनी रस्त्यावर उतरू नये, शाळा-कॉलेजचे शिक्षण घ्यावे इ. उपदेशाचे डोस पाजणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे. पुढच्या दहा वर्षांत जर तापमानवाढ धोक्याची पातळी ओलांडणार असेल तर आज शाळा-कॉलेजात जाऊन मिळवलेल्या पुस्तकी ज्ञानाची किंमत कवडीमोल असणार आहे. आज रस्त्यावर उतरून आवश्यक बदलांसाठी झगडणे ही या तरूणांची अस्तित्वाची लढाई आहे. सर्व वयोगटातल्या आणि सर्व जगातल्या सूज्ञ माणसांनी हे आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी सक्रीय पुढाकार घेतला तर तरूणांना रस्त्यावर यावे लागणार नाही. तेव्हा आपण आपली स्वतःची जीवनशैली तर बदलूयाच पण आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी तसेच आपल्या स्थानिक प्रशासनांकडे पर्यावरणपूरक बदलांसाठी आग्रह धरूया. एकजुटीने धोरणात्मक बदलांच्या मागण्या सर्व पातळ्यांवर लावून धरूया. व्यापक व दूरगामी धोरणात्मक बदलांसाठी लढणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या खच्चीकरणाचे प्रयत्न हाणून पाडूया.  


प्रियदर्शिनी कर्वे
संचालक
समुचित एन्व्हायरो टेक


#BeModernBeResponsibleBeRespectful
    
Samuchit Enviro Tech.     samuchit@samuchit.com     www.samuchit.com 


No comments:

Post a Comment