My City My Responsibility - Citizens Participatory Budget by Pune Municipal Corporation (PMC)

Dear All,

ASKs for this year's budget

We request Puneities to participate in the Citizens Participatory Budget Process in large numbers. Click HERE to access the form. Note: Kindly use Internet explorer/Microsoft edge or Mozilla Firefox as a browser for filling up this form. 

The following asks have emerged from the Citizens' Charter for Sustainable Pune published last year based on a series of consultations held in the city over a two year period. We request citizens to use the participatory budget process to get their own demands fulfilled. This can be effectively done if the citizens strategically focus on just a few asks every year. Please consider putting the following three ASKs to the PMC as a step towards making your ward inclusive, safe, sustainable and resilient. 

ASK 1: Biomedical waste collection and processing centre

Why: Biomedical waste is generated not just in medical facilities but also in our homes. This waste category includes diapers, sanitary pads, used contraceptives, used masks, used gloves, etc. These wastes need to be handled with utmost care. Since there is a danger of harmful bacteria and viruses spreading through such wastes, it is legally mandated that the waste must be incinerated. Having an incinerator at a convenient location within the ward will minimise handling and transport of this hazardous waste. 

What: The ward level incinerator must operate with maximum efficiency (least energy consumption) and minimum pollution (no smoke, hazardous gases coming out of the chimney). To ensure this an air quality monitor must be placed near the incinerator, and it's real time reading should be available on a monitor in the ward office, for any citizen to see. This data will show if the incinerator is being used, and how safe and clean is the operation. Corrective action must be taken if the emission levels exceed permissible limits. 

ASK 2: Biogas Plant for organic waste management

WHY: Organic waste (food waste, garden waste, etc.) is generated in every house, as well as in commercial establishments like restaurants, mess, etc. as well as in food markets. PMC requires all households to manage their own organic waste, however the bulk waste generated in other places is handled by PMC. Transporting this high volume waste to a central facility, and management of hundreds of tons of such waste daily in a central facility is energy, labour and space intensive. Ward level biogas plants can help manage the organic waste within each ward, more economically and efficiently. Biogas should be the preferred option over composting in this case as it provides a fuel and a fertilizer simultaneously, making the system economically viable. 

WHAT: There are already successful pilots in the city, which can be replicated in all the wards. The energy can be supplied to an establishment (cooking in a community kitchen, or lighting for a community facility, etc.) within the ward. The spent slurry can provide fertilizer to the public and private gardens within the ward. The system must declare daily input and output data on a monitor, and the daily data log should be available for the citizens to see. 

ASK 3: Disaster Management Cell

WHY: A densely populated city is always more susceptible to disasters. With climate change impacts becoming more and more prominent, the city's vulnerability to various new disasters is increasing. Every ward faces different challenges in this context. Therefore every ward must have a disaster management cell that can continuously examine and update the ward level disaster preparedness plan, conduct training and orientations for citizens and other stakeholders within the ward, and help the citizens deal with the disasters as and when required.

WHAT: Disaster management cell is needed at the ward level with a specially designated staff. The cell must have access to the necessary hands on training and orientation facility, along with a data and communication centre.  

The last date to fill this form is 3rd September 2020. So HURRY UP and raise your voice for your ward!!!

Dr Priyadarshini Karve & Pournima Agarkar. 

www.samuchit.com

Like/Follow/Share us on Facebook, Instagram, Twitter  Citizens of Sustainable Pune  

MUSINGS FROM PRIYADARSHINI KARVE: कोविड पुराण

 कोविड-१९ ची साथ सुरू झाली तेव्हापासून भारतात पुरेसे टेस्टिंग केले नाही, तर परिस्थिती अटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळणार नाही, हा मुद्दा मी अनेकांशी बोलताना मांडला होता. काही लोकांना हे पटतं, काही लोक सरकारी आकडेवारीतल्या ठरावीक गोष्टींकडे बोट दाखवून आपण परिस्थिती फार चांगली हाताळतोय, सर्व काही चांगलं आहे, असा युक्तिवाद करतात. मागच्या महिन्यात कोविड-१९ने माझ्या कुटुंबात प्रवेश केला. आमचा रुग्ण सुदैवाने आता बरा झाला आहे. त्यांची लागण तुलनेने सौम्य होती, दवाखान्यात भरती व्हायची वेळ आली नाही, घरीच विलगीकरण आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने काळजी घेऊन ही वेळ निभावून गेली. घरातील इतर लोकांनीही टेस्ट करून घेतल्या व त्या निगेटिव्ह आल्या. पण या निमित्ताने सरकारी यंत्रणा या बाबतीत काय करत आहेत, याचा मला स्वतःला अनुभव आला. या बद्दल लिहिण्याचा विचार करत असतानाच पुण्यातील सिरो सर्व्हेचे निष्कर्ष आले आहेत, आणि पुण्यात ज्या भागात सर्वात जास्त रुग्णसंख्या सातत्याने राहिली आहे, तिथे निम्म्याहून अधिक लोकांना कोविड-१९ ची बाधा होऊन गेली आहे, असे त्यात म्हटले आहे. यावरून अनेक चुकीचे निष्कर्ष काढले जात आहेत, हेही मला समाजमाध्यमातील प्रतिक्रियांवरून दिसते आहे. म्हणून आजचे हे कोविड पुराण. 

प्रथम व्यक्तिगत अनुभवाबद्दल. कोविड-१९ ची चाचणी घेण्यासाठी ठिकठिकाणी यंत्रणा आहेत, पण आमच्या रुग्णाचे वय, व त्या वेळची अशक्तपणाची स्थिती लक्षात घेता आम्ही घरी बोलावून नमुना देण्याचा पर्याय निवडला. ह्याची पध्दत व्यवस्थित बसलेली आहे. मात्र सगळ्या गोष्टी व्हॉट्सॅपच्या माध्यमातून होत असल्याने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या वापराची सवय नसलेल्यांसाठी हे जरा अवघड होऊ शकते, असे वाटले. चाचणीचा निकाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर तो आधी शासकीय यंत्रणेला कळवला जातो, आणि मग रुग्णाकडे पाठवला जातो. या पध्दतीचे नेमके प्रयोजन काय आहे? केवळ आकडेवारी अद्ययावत करणे, यासाठीच ही पध्दत आहे का? 

मला एक किमान अपेक्षा अशी होती, की ज्या यंत्रणेकडे हा चाचणीचा निकाल जातो, त्यांच्याकडून निकालाच्या कागदावर असलेल्या दूरध्वनीवर ताबडतोब संपर्क साधला जाईल, आणि पुढे काय करायला हवे, कोणते पर्याय आहेत, याबद्दल काही प्राथमिक मार्गदर्शन केले जाईल. 

आमच्या हाती चाचणीचा अहवाल आला तो पुण्यातल्या दुसऱ्या लॉकडाउनमधल्या शेवटचा काळ होता - शुक्रवार २४ जुलै. ह्या काळात पुण्यात रुग्णसंख्या टिपेला पोहचलेली होती. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांवर ताण असणार हे मला अगदीच मान्य आहे. पण तरीही महानगरपालिकेकडून पहिला संपर्क साधला गेला तो सोमवारी, म्हणजे दोन दिवसांनंतर. हे माझ्या मते फार उशीरा आहे.

तोपर्यंत आम्ही विचार विनिमय करून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घरीच विलगीकरण करून रुग्णाची शुश्रुषा एकाच व्यक्तीने करायचा निर्णय घेतलेला होता. तापाचे आणि ऑक्सिजन पातळीचे सातत्याने मोजमापही घेत होतो. परिस्थिती बिघडू लागली तर कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये जाता येईल, याचेही नियोजन केले होते. सोमवारी महानगरपालिकेकडून संपर्क होईपर्यंत ही सर्व घडी बसली होती, व रुग्णाची प्रकृती हळूहळू सुधारूही लागली होती. महानगरपालिकेच्या प्रतिनिधीने डॉक्टरांनी घरी विलगीकरण करायला परवानगी दिली आहे, याचा पुरावा फक्त मागितला, पण घरी विलगीकरण करणे शक्य आहे का, विलगीकरण म्हणजे नेमके काय करायचे याची घरातल्या लोकांना माहिती आहे का, याबाबत कोणतीही खातरजमा करून घेतली नाही. घरी थर्मामीटर आणि ऑक्सिमीटर आहे का, हाही प्रश्न विचारला नाही.  

मात्र डॉक्टरांची शिफारस व्हॉट्सॅपवर पाठवल्यानंतर वेगाने हालचाली झाल्या. त्याच दिवशी दाराजवळ विलगीकरण असल्याचे स्टिकर लावले, त्यावर चाचणीचा निकाल आल्यापासून दोन आठवड्यांनंतरची तारीख टाकली गेली. घरात व इमारतीत निर्जंतुकीकरण केले गेले, घरातला कचरा उचलण्यासाठी वेगळी यंत्रणा कार्यरत केली गेली. या साऱ्या गोष्टी व्हायला हव्या तश्या झाल्या. त्यांनंतरही रोज महानगरपालिकेतून फोनवर रुग्णाच्या प्रकृतीची, तापमान आणि ऑक्सिजन पातळीची चौकशी केली जात होती. महानगरपालिकेच्या पथकाने इमारतीतील इतर रहिवाशांनाही भेट दिली व चाचणी करून घेण्याचा सल्ला दिला, असे नंतर शेजाऱ्यांनी सांगितले.  या साऱ्या काळात पुणे महानगरपालिकेच्या ज्या ज्या कर्मचाऱ्यांशी प्रत्यक्ष किंवा फोनवर संपर्क आला, ते आपले काम तळमळीने, संयमाने व जिव्हाळ्याने करताना दिसले, हेही नमूद करायला हवे. सर्वांच्या चाचण्या करून घेणे, इतर काही अडचणी सोडवणे, इ. साठी पुण्यातील लोकप्रतिनिधींकडूनही चांगले सहकार्य मिळाले.

सोमवारीच पोलिस खात्याकडूनही फोनवर संपर्क झाला. त्यांनी रुग्ण व्यक्ती आधी कोठे बाहेर गेली होती का, संसर्ग कसा झाला असेल असे तुम्हाला वाटते, घरात इतर व्यक्ती कोण आहेत, त्याच मजल्यावर शेजारी रहाणाऱ्यांची नावे काय आहेत, या सर्वांनी चाचणी केली का, असे प्रश्न विचारले. कुटुंबातील व्यक्तींनी चाचणीचे नियोजन तोवर केलेले होते. संसर्ग कसा आणि केव्हा झाला असावा, याबद्दल नेमके काहीच कळत नव्हते. आम्हालाही याबाबत उत्सुकता होती. पोलिस आता कॉंटॅक्ट ट्रेसिंग करण्याच्या दृष्टीने प्रश्न विचारतील, त्यावरून आणखी लोकांच्या चाचण्या केल्या जातील, असा माझा होरा होता. पण यातले काहीच झाले नाही. घरातील लोकांनी चाचण्या केल्या का, हे विचारण्यासाठी पुढे दोन-तीन दिवस पोलिसांकडून फोन आले, पण चौकशी इतकीच काय ती झाली. 

७ ऑगस्टला आमच्या रुग्णाचे विलगीकरण संपले. तोवर त्यांची प्रकृती बऱ्यापैकी सुधारलीही होती. रूग्ण व्यक्तीच्या मोबाईल फोनवरील आरोग्य सेतू  ऍप या सर्व कालावधीत, तुम्ही सुरक्षित आहात, असा निर्वाळा देत होते, हे विशेष!

या सगळ्यामध्ये शासकीय यंंत्रणांच्या कामात मला दोन मोठ्या त्रुटी जाणवल्या. 

१. रुग्ण घरी विलगीकरणात रहाणार असेल, तर किमान लेखी सूचनांचे पत्रक त्यांना व्हॉट्सॅपवर पाठवायला हवे. यामध्ये घरातील इतर लोकांनी काय काळजी घ्यायची ह्याचे मार्गदर्शन केलेले असावे. व्हिडिओद्वारे सुध्दा हे करायला हरकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीला फोनवर प्रत्यक्ष सांगणे अडचणीचे असेल, हे मला मान्य आहे. पण जर व्हॉट्सॅप द्वारे रुग्णांकडून माहिती घेतली जात आहे, तर त्याच माध्यमातून माहिती दिलीही जाऊ शकते. रुग्णाची काळजी घेताना होणाऱ्या चुका टाळल्या तर एका रुग्णाकडून सर्व कुटुंबात संसर्ग पसरणे काही अंशी थांबू शकेल, आणि कुटुंबेच्या कुटुंबे एकत्र आजारी पडलेली दिसताहेत, ते काही प्रमाणात टाळता येईल.  

२. पोलिसांनी किंवा महानगरपालिकेने कॉंटॅक्ट ट्रेसिंगची यंत्रणा उभी करून काटेकोरपणे राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. एकतर मोठ्या प्रमाणावर सरसकट चाचण्या घ्या. हे परवडत नाही, तर कॉंटॅक्ट ट्रेसिंग चांगले झालेच पाहिजे. प्रत्येक रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या किंवा संपर्काचा संशय असलेल्या सर्व व्यक्तींची ताबडतोब चाचणी, ही प्रक्रिया सुरूवातीपासून राबवली गेली असती, तर अनेकांचा आजार बळावण्यापू्र्वी त्यांचे निदान झाले असते, आणि गंभीर आजाराचे व मृत्यूचे प्रमाण कमी राखता आले असते. कोणतीही लक्षणे नसलेले पण हिंडते फिरते असल्याने इतरांना संसर्ग देणारे बाधितही सापडले असते, व त्यांचे विलगीकरण करूनही रोगाचा प्रसार थांबवता आला असता. 

या साऱ्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर मी जेव्हा सिरो सर्व्हेचे निष्कर्ष पहाते, तेव्हा माझ्या विचारांना पुष्टीच मिळताना दिसते. कोणतीही लक्षणे नसलेले बाधित इतक्या मोठ्या संख्येने शहराच्या सर्वात कडक लॉकडाउन असलेल्या भागांमध्ये होते आणि ते सापडलेच नाहीत, हे कॉंटॅक्ट ट्रेसिंग अजिबात योग्य पध्दतीने झाले नाही आणि लोकांनी लॉकडाऊन योग्य पध्दतीने पाळला नाही, हेच दर्शवते. लॉकडाउनच्या काळात या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सरसकट सर्वांचे टेस्टिंग करणे हा पर्यायही वापरला गेलेला नाही. त्यामुळे बाधितांची संख्या वाढतच गेली, हे महानगर पालिकेची यंत्रणा आणि आपण सारे नागरिक या सर्वांचे अपयश आहे.  

अनेक लोकांना बाधा होऊनही फार त्रास झाला नाही, त्यामुळे कोविड-१९चा उगाचच बाऊ केला आहे, उगाचच लॉकडाऊन केला, अशी शेरेबाजी आता केली जाते आहे. पण रोगाचा प्रसार होतच गेला आणि त्यामुळे पुण्याच्या सामाजिक जीवनात महत्त्वाचे योगदान देणारे कितीतरी मोहरे आपण हकनाक गमावले, हेही विसरता कामा नये. आणि ज्या अनेक सर्वसामान्यांचे जीव गेले, तेही काही कमी मोलाचे नाहीत. त्यांच्या कुटुंबियांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झालेले आहे. लॉकडाउनही नसता, तर ही परिस्थिती आणखी किती हाताबाहेर गेली असती, हे सांगता येणे अवघड आहे. 

कोविड-१९ मधून बरे झालेल्या अनेकांना आता इतर काही आजार होत आहेत, एकंदर आरोग्यावर झालेले इतर परिणाम आता डोके वर काढत आहेत, अशीही माहिती आता समोर येत आहे. बाधा होऊनही लक्षणे नसलेल्यांवर या विषाणूचे काही परिणाम झाले असतील का, याचा त्यांच्या दीर्घकालीन आरोग्यावर काही परिणाम होईल का, या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला अजून माहीत नाहीत. एकदा बाधा होऊन गेलेल्यांनाही पुन्हा बाधा होऊ शकते, असेही दिसलेले आहे. अशा परिस्थितीत हे लोक पुन्हा लक्षणांविना रहातील, की त्यांना आणखी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल, हेही पहावे लागेल. 

एकंदरीतच पुण्यातील खूप मोठ्या संख्येने लोकांना कदाचित कोविड-१९ची बाधा होऊन गेली असल्याचे वृत्त हे आपल्याला आपल्या कोविड-१९ विरोधातील यंत्रणेतल्या त्रुटी दाखवते आहे, आणि सर्वांनी जास्त काळजी घ्यायला पाहिजे, हे सांगते आहे. याच्या उलट निष्कर्ष काढणे म्हणजे स्वतःच्या आणि इतरांच्या जीवाशी खेळणे आहे. 

भारतात एकंदरच रुग्णसंख्या वाढतच चालली आहे. भारतात कोठेही खूप व्यापक प्रमाणावर टेस्टिंग होत नाही, आणि कॉंटॅक्ट ट्रेसिंगही योग्य पध्दतीने केले जात नाही. त्यामुळे भारतातील इतर ठिकाणच्या सिरो सर्व्हेचे निष्कर्षही असेच येतील. पण याचा अर्थ भारतात आता कळपाची रोगप्रतिकार शक्ती आली आहे, तर बिनधास्त सगळे सुरू करू, असा जर काढला, तर हे आणखी मोठ्या संकटाला आमंत्रण देणे ठरेल. 

शांत डोक्याने विचार करा, पहा पटतंय का. 

भारतातील कोविड-१९ साथीबाबतची विविध प्रकारची माहिती, इतर देशांशी तुलना, इ. पहाण्यासाठी ही लिंक जरूर पहा. विशेषतः वेगवेगळ्या देशांमध्ये किती चाचण्या होत आहेत, आणि आपण त्यात कोठे आहोत, ही आकडेवारी तर पहाच पहा. 

प्रियदर्शिनी कर्वे

संचालक

समुचित एन्व्हायरो टेक

#BeModernBeResponsibleBeRespectful

    

Samuchit Enviro Tech.     samuchit@samuchit.com     www.samuchit.com 

My City My Responsibility - Environment Clearance NOC or Clearing the Environment!!!

Dear All,

Source: Doughnut economics

Listening to all the VOICE by a group of environmental activists and others on the draft EIA notification, I was compelled to throw some light on the agencies and their capacities who authorize an EIA that is the MOEFCC, CPCB and the SPCB during a few years of my work as an Environment Consultant.  

I am an Environmental scientist and immediately after my masters I got an opportunity to work on Green Building Certifications and Environment Impact Assessments (EIA). I was super excited to know that now I can do my bit and create a positive impact on the Environment. Environment is an interdisciplinary and interwoven field full of complex connections and linkages. Its just like a food web that we see in our ecosystem, full of inter-connections. So I felt like working in a primarily 'non-environment' related field is the best opportunity to create these linkages and bridge the gap. That's why I will forever be grateful to have worked in an architectural firm with a group of architects, engineers, management folks and fellow environmentalists. 

When I got introduced to the concepts of green building certification, it was very tough for me to integrate these concepts in LIVE projects. I literally struggled each day right from working on softwares like AutoCAD along with architects and other consultants to the real estate developers in understanding their view point about development and a lot of core concepts on safety, ecology and overall well-being. Nevertheless I found my balance, and could eventually create some positive impact.

One striking feature about the green building certification is that the systems are set, and are locally adapted to an extent and can be effectively managed over a long period. Since I mostly worked on residential projects, I realized engaging the occupants residing in a green building needs to be enforced in order to make the project successful and sustainable. Green building certification process begins right from the planning stage of the project and hence there's a lot of scope for getting green building principles implemented on the ground. Even if not, there are things that can be retrofitted and they still work with a 50% chance. The other 50% mostly depends on the operation and maintenance of the environmental services post occupancy and that's where a green building concept FAILS! Nevertheless a lot of real estate developers undertake this initiative and its appreciable. However only a few of them do it genuinely out of concern for the sake of environment conservation, kudos to them! We need more such kind of environment conscious real estate developers!!!

Regarding Environment Impact Assessments (EIA), as per the 2006 notification, construction projects that have built up area upto 20,000 sqm and above are required to undergo an EIA. My first hand experience with the real estate developers initially was like 'ok here are the Environment NOC people just give them whatever they need and get this done'. But then during the State Appraisal committee hearings in Mantralaya, Mumbai these developers experienced the seriousness of this NOC, since it can be a criminal offence if they do not adhere to the required compliance. The committee constitutes of experts from varied fields - scientists, architects, engineers, retired IAS officers, ecologists etc. and their comments are quite straight forward, critical and to the point. It was a great learning experience for me. During these hearing though the project complies with all the required papers, a lot depends on the attitude of the developer, his status, ties and relation with the inside people in order to get the clearance. The entire process to finally get an Environment clearance NOC is very much bureaucratic and frustrating, for everyone associated with it and THE Environment. This may have changed now with the whole Ease of doing Business notion but not in favour of Environment!

Both the processes, green building certification and EIA are flawed because they consider the environmental aspects in isolation. These processes fail to create societal connections except some local protests and fail to make associations with other ongoing urban development policies in the light of climate change and sustainability. There is always a debate on Environment vs Development, please click here to read the blog by Dr Priyadarshini Karve that HOW this debate in itself is futile.

After getting the required certification and NOC, the system completely lacks a reality CHECK of the compliance as per the NOC, though it is mandatory by law. It is crucial to see if the project adheres to the norms. On ground, things are very different for most of the projects, with a few exceptions! But a sound coordination between the Ministry, Central Pollution Control Board (CPCB) and the State Pollution Control Board (SPCB) along with the local urban body is gravely missing. Its a gamble, nobody says it but everybody knows it - the pollution control board has nothing to do with environment and climate change, they are merely corrupt liaisoning agents. So the point I want to make is, unless the ties between all these agencies are strengthened with sound knowledge about environmental aspects, climate change and above all sustainability with respect to urban development any EIA or green building activity is simply a money minting process. There is a need to design efficient capacity building programs at all these levels in order to build better enviro-legal system and make urban development sustainable!

In case if you have any comments or suggestions you can email them at eia2020-moefcc@gov.in OR check out this LINK for more info on the Draft EIA notification and objections. Last date is 11th August 2020.

Pournima Agarkar. 

www.samuchit.com

Like/Follow/Share us on Facebook, Instagram, Twitter  Citizens of Sustainable Pune