MUSINGS FROM PRIYADARSHINI KARVE : संकट हवामान बदलाचे

आयपीसीसी – इंटरगर्व्हमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज - यांचा जागतिक वातावरण बदलाबाबतचा सहावा अहवाल प्रसिध्द झाला आहे. आयपीसीसीचे अहवाल जेव्हा जेव्हा प्रसिध्द होतात तेव्हा त्यावेळी वातावरण बदलाच्या विविध पैलूंबाबत आत्तापर्यंतचे संशोधन काय सांगते याचे एक एकत्रित चित्र पुढे येतं. म्हणजे गेल्या आठवड्यात प्रसिध्द झालेला अहवाल वातावरण बदलाबाबत आजची स्थिती आणि भविष्यातली संभाव्य स्थिती याबाबत आज जागतिक पातळीवर काय वैज्ञानिक एकमत आहे ते दाखवतो आहे. आपण हेही लक्षात घ्यायला हवं की हे अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या छत्राखाली प्रसिध्द होतात आणि अहवाल लिहणाऱ्या गटात जगभरातील वैज्ञानिकांबरोबरच जगभरातील देशांचे प्रतिनिधीही सहभागी असतात. त्यामुळे जे मुद्दे काही देशांच्या शासनांना गैरसोयीचे वाटत असतील ते या अहवालात सौम्यपणे मांडले जातात किंवा काही उल्लेख गाळलेही जातात. तेव्हा हे अहवाल एक सौम्य चित्र मांडत असतात, प्रत्यक्षातली स्थिती याहून अधिक आव्हानात्मक असू शकते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आत्तापर्यंतच्या पाचही अहवालांच्या बाबतीत अनुभव हाच आहे, की अहवाल प्रसिध्द झाल्यावर बऱ्याच लोकांना तो फार घाबरवून टाकणारा वाटला, त्यावर तशी टीकाही झाली. पण पुढे जाऊन अहवालात वर्तवलेले अंदाज प्रत्यक्षात उतरताना अधिक जलद आणि अधिक तीव्र होऊन आले. आत्ताही हे घडू शकते हे लक्षात ठेऊन या अहवालाकडे पहायला हवे.

या अहवालात तीन महत्त्वाच्या गोष्टी मांडलेल्या आहेत.

एक म्हणजे जागतिक वातावरण बदलाची आजची जी स्थिती आहे ती मानवी कृत्यांमुळेच उद्भवलेली आहे असे हा अहवाल ठामपणे म्हणतो. यापूर्वीच्या अहवालामध्ये याबद्दल दाट शक्यता आहे असे म्हटले गेले होते, पण आता मानवी जगातील घडामोडी आणि वातावरणात उष्णता धरून ठेवणाऱ्या हरितगृह वायूंचे वाढते प्रमाण यांच्यातील संबंध वैज्ञानिक पध्दतीने निर्विवाद सिध्द झालेला आहे. मानवी कृत्यांमुळे काय घडले आहे – तर औद्योगीकरणापूर्वीच्या तुलनेत वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण जवळजवळ दीडपटीने वाढले आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीचे सरासरी तापमानही १ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढलेले आहे.

अहवालातला दुसरा महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे अगदी उद्यापासून जरी आपण हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन थांबवले तरी आत्तापर्यंत झालेल्या बदलांमुळे २०५० पर्यंत पृथ्वीचे सरासरी तापमान १.५ अंश सेल्सिअसला पोहचेल असे दिसते. २०१५ साली जगभरातील सर्व देशांनी एकत्र येऊन पॅरीस करार केला. त्यात २१०० सालापर्यंत पृथ्वीचे तापमान २ अंशाच्या खाली आणि शक्यतो १.५ अंशापर्यंत मर्यादित ठेऊ असे अभिवचन सर्व देशांच्या शासनकर्त्यांनी जगाला दिले होते. पण तापमानवाढीचा वेग इतका मंदावणे आता अशक्य नसले तरी प्रचंड आव्हानात्मक होऊन बसले आहे हे यावरून लक्षात येते.

अहवालातला तिसरा निष्कर्ष आपण पुढे काय करायला हवे हे खूप स्पष्टपणे सांगतो. पुढच्या पाच ते सहा वर्षांमध्ये दर वर्षी होणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात घट करायलाच हवी. हे नाही केले तर कदाचित पुढच्या दहाबारा वर्षांतच १.५ अंश सेल्सिअसची पातळी ओलांडली जाईल. आता हातात वेळ फार कमी उरलेला आहे त्यामुळे सामोपचाराने सर्वांच्या कलाकलाने अर्थव्यवस्थांमधील बड्या धेंडांना आंजारत गोंजारत छोटे छोटे बदल वगैरे करण्याची वेळ निघून गेली आहे.

औद्योगीकरणापूर्वीच्या पृथ्वीच्या सरासरी तापमानाच्या (निळी रेघ) तुलनेत
तापमानात आजपर्यंत होत गेलेली वाढ (स्रोत - विकीपिडिया) 

१.५ अंश सेल्सिअस हा काय जादूई आकडा आहे, असा काहींना प्रश्न पडू शकतो. पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात साधारण १ अंश सेल्सिअसची वाढ झाल्यापासूनच ठिकठिकाणी वातावरण बदलाचे परिणाम प्रकर्षाने जाणवू लागले. दुष्काळ अधिक तीव्र होणे, पावसाचे चक्र बिनसून अगदी कमी कालावधीत अतिवृष्टी किंवा अतिहिमवर्षाव होणे, उन्हाळ्यात उष्णतेच्या तर हिवाळ्यात कडाक्याच्या थंडीच्या लाटा येणे, वणवे लागणे व ते झपाट्याने पसरणे, ध्रुवीय प्रदेशांत बर्फ कमी कमी होणे, हिमनद्या वितळणे, महासागरांची पातळी वाढून किनारपट्ट्यांचे भूस्खलन होणे, चक्रीवादळांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढणे, टोळधाडींचे तसेच स्थानिक पातळीवर येणाऱ्या साथीच्या रोगांचे प्रमाण व व्याप्ती वाढणे, अशा अनेक घटना या शतकाच्या सुरुवातीपासून अधिकाधिक होत गेल्या आहेत. अशा प्रत्येक घटनेमुळे जीवितहानी होते तसेच आर्थिक नुकसानही होते. एका विशिष्ट पातळीपर्यंतची नुकसानी व्यक्तिगत रित्या काही लोकांना उध्वस्त करून टाकणारी असली तरी त्यामुळे सर्व मानवी समाज कोलमडून पडणार नाही. पण नुकसानीची ही पातळी ओलांडली गेली, खूप मोठ्या संख्येने लोकांचे व्यक्तिगत मोठे नुकसान झाले, तर मात्र स्थानिक पातळीवरील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, इ. सर्व यंत्रणा पूर्णतः कोलमडून पडतील. १.५ अंश सेल्सिअस इतकी सरासरी तापमानवाढ ही जागतिक दृष्ट्या या पातळीशी जोडलेली आहे. पृथ्वी यापेक्षा जास्त तापली तर जगभर होणारे आघात इतके मोठे असतील की संपूर्ण जगाच्या पातळीवर मानवी समाजव्यवस्थाच कोलमडून पडेल आणि अब्जावधी माणसांचे जीव जातील. काही वैज्ञानिकांच्या मते या घटनांमुळे या शतकातच संपूर्ण मानव प्रजाती विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहचेल. म्हणून तापमानवाढ या मर्यादेच्या आत रोखणे अत्यावश्यक बनले आहे.

हा अहवाल सर्वांना पटेल अशा सौम्य भाषेत लिहिला जात असूनही त्यात वातावरण बदलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी झपाट्याने आणि मोठे बदल करण्याची गरज व्यक्त केली गेली आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. कोणत्याही राज्यकर्त्यांना अशा बदलांचे वावडे असते पण तरीही अहवालातील ही शब्दरचना मान्य केली गेली आहे. कारण आता खरोखरच पुढची पाच-सहा वर्षेच आपल्या हातात आहेत. म्हणजेच आज जे लोक जगभरातील राजकारणात सक्रीय आहेत त्यांना त्यांच्या कारकिर्दीतच या साऱ्याबाबत निर्णय घ्यायचे आहेत आणि त्या निर्णयांची जबाबदारीही घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आता मोठे बदल करायची वेळ आलेली असताना हे आम्ही स्वतःहून करत नाही तर आयपीसीसी म्हणते आहे म्हणून करतो आहोत हे म्हणण्याची पळवाट स्वतःसाठी निर्माण करणे त्यांना आवश्यक वाटले असावे. यावरून परिस्थितीची गांभीर्य आपण समजून घ्यायला हवे.

अहवालाच्या सौम्य भाषेमुळे झाकल्या गेलेल्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टीही आपण समजून घेणे आवश्यक आहे.

एक म्हणजे अहवालात म्हटलेली मानवी कृत्ये म्हणजे नेमके काय. वातावरण बदलाच्या समस्येचे अपराधी जगभरातील सर्व माणसे नाहीत तर काही मूठभर लोकांचे हे पाप आहे. हरितगृह वायूंचे वाढते उत्सर्जन हे औद्योगीकरण आणि खनिज इंधनांचा वापर यांच्याशी जोडलेले आहे. त्यामुळे गेल्या तीनेकशे वर्षांमध्ये औद्योगीकरणात व खनिज इंधनांच्या निर्मिती व वापरात आघाडीवर असलेल्यांनी ही जागतिक समस्या निर्माण केली आहे. ढोबळ मानाने म्हणायचे तर जगातील विकसित देशांवर याची जबाबदारी जास्त आहे पण व्यापक दृष्टीने पाहिले तर विकसनशील देशांमधीलही औद्योगीकरणाच्या आधाराने सधन आणि सबळ झालेला वर्गही यासाठी जबाबदार आहे. त्यामुळे इतिहास व वर्तमानातल्या काही मानवांच्या कृत्यांचे परिणाम वर्तमान व भविष्यातील सर्व माणसांना भोगायला लागणार आहेत असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. त्याचबरोबर वातावरण बदलाच्या परिणामांचा फटका ज्यांचे या समस्येत काहीच योगदान नाही त्यांनाच सर्वात जास्त बसतो आहे हीही वस्तुस्थिती ठळकपणे अधोरेखित करायला हवी. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील सर्व सधन व सुखवस्तू समूहांनी आपण निर्माण केलेल्या या संकटाच्या निवारणासाठीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने गेल्या कित्येक दशकांपासून ही वस्तुस्थिती माहीत असूनही धनदांडग्यांनी सर्वसाधारणतः आपल्या जबाबदारीपासून पळ तरी काढलेला आहे किंवा जबाबदारी मान्य करूनही पुरेशा उपाययोजना करण्याचे टाळलेले आहे. म्हणूनच आजची आणीबाणी निर्माण झाली आहे.

या अहवालातून पुढे येणारी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तुम्ही आणि मी घरातले जुने दिवे बदलून एलइडी दिवे वापरणे आणि आपल्या दैनंदिन सवयींमध्ये बदल करणे आवश्यक असले तरी आता तेवढे पुरेसे नाही. जागतिक तापमानवाढीचा उधळलेला वारू रोखायचा असेल तर जागतिक पातळीवर अर्थकारण, उद्योगधंद्यांचे स्वरूप, ऊर्जाप्रणाली, मूलभूत संसाधनांचा वापर, इ सर्व यंत्रणांमध्ये आमूलाग्र बदल व्हायला हवेत आणि हे बदल करायला आता फक्त पाच-सहा वर्षेच हातात आहेत. हे बदल करत असताना आधीच संकटांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या समाजातील अविकसित घटकांवर आणखी अन्याय होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल. ज्ञानाचे जागतिकीकरण आणि संसाधनांच्या वापराचे स्थानिकीकरण या ढोबळ दिशेने आपण गेलो तर वातावरण बदल आटोक्यात तर ठेवता येईलच पण मानवी समाजात आज निर्माण झालेली पराकोटीची विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीनेही वाटचाल करता येईल आणि आता अपरिहार्य असलेल्या तापमानवाढीचे जे काही परिणाम होणार आहेत त्यांची दुर्बल घटकांना लागणारी झळही कमी होईल. जागतिक समाजातील राजकीय व आर्थिक ताकद ज्यांच्या हातात एकवटलेली आहे त्यांना यासाठी आपली मानसिकता व कामाची पध्दत पूर्णतः बदलावी लागेल.

जगभरात या विषयावर उभ्या राहिलेल्या तरूणांच्या चळवळींना आयपीसीसीच्या या अहवालामुळे वैज्ञानिक पाठिंबा मिळालेला आहे. तरूणांनी रस्त्यावर उतरू नये, शाळा-कॉलेजचे शिक्षण घ्यावे इ. उपदेशाचे डोस पाजणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे. पुढच्या दहा वर्षांत जर तापमानवाढ धोक्याची पातळी ओलांडणार असेल तर आज शाळा-कॉलेजात जाऊन मिळवलेल्या पुस्तकी ज्ञानाची किंमत कवडीमोल असणार आहे. आज रस्त्यावर उतरून आवश्यक बदलांसाठी झगडणे ही या तरूणांची अस्तित्वाची लढाई आहे. सर्व वयोगटातल्या आणि सर्व जगातल्या सूज्ञ माणसांनी हे आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी सक्रीय पुढाकार घेतला तर तरूणांना रस्त्यावर यावे लागणार नाही. तेव्हा आपण आपली स्वतःची जीवनशैली तर बदलूयाच पण आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी तसेच आपल्या स्थानिक प्रशासनांकडे पर्यावरणपूरक बदलांसाठी आग्रह धरूया. एकजुटीने धोरणात्मक बदलांच्या मागण्या सर्व पातळ्यांवर लावून धरूया. व्यापक व दूरगामी धोरणात्मक बदलांसाठी लढणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या खच्चीकरणाचे प्रयत्न हाणून पाडूया.  

प्रियदर्शिनी कर्वे

संचालक

समुचित एन्व्हायरो टेक

#BeModernBeResponsibleBeRespectful
    
Samuchit Enviro Tech.     samuchit@samuchit.com     www.samuchit.com 

Chatusutra_Loksatta_02: Battle of India's Survival

 Since January 2021, I am writing on Environment and Science in the 'Chatusutra' weekly column of Loksatta, a Marathi language newspaper. This weekly series contains four different themes being written by four different authors in a four-week cycle. My first article was published on the second Wednesday of the year, and thereafter my articles are coming every four weeks. One of the request from the readers has been to provide English translations for those who are not able to read Marathi. Meera Rotti took on the task to do this, and therefore I am launching this monthly mini-series. Every month, I will post the English translation of one article in the same chronological order that the Marathi articles have been published in Loksatta. 

Link to previous post: SUSTAINable Life: Chatusutra_Loksatta_01: Is Human A Virus? (samuchitenvirotech.blogspot.com)

02. Battle of India's Survival

The original Marathi article published on 10 Feb 2021 can be found HERE.  

On 20th January, 2021 Joseph Biden took charge as President of the USA, and on his very first day of work he initiated the process of bringing the USA back into Paris Agreement. The treaty adopted by 196 parties in the global conference on climate change that was convened by the UN in Paris in 2015 is known as the “Paris Agreement”. The USA, under the leadership of Barack Obama and Joe Biden, had played an instrumental role in negotiating the terms of this treaty. Obama's successor Donald Trump, whose win in 2016 was quite unexpected, was part of the climate denier community in the USA, and soon withdrew the USA from the pact. The new president Joe Biden has taken a number of strategically important policy decisions for climate change mitigation within first 10 days of assuming the office. This clearly indicates that bringing the USA back into Paris agreement is not just a token move in global politics.

Although the Paris agreement was signed in 2015, it officially comes into force from this year. Participation of the USA in this treaty is crucial for achieving the targets agreed in the pact.

Climate Change Crisis emerged over the course of industrialization driven by fossil fuels. Developed countries that have utilized the fossil fuels without any restraint over the last 150 years, and the countries which mine these fuels bear the maximum responsibility for creation of the global crisis. Though the industrial revolution originated in Europe, the USA accelerated its pace to the peak in the 20th century, and is also amongst the key producers of petroleum and coal. Though today it has been outpaced by China in industrialization, it still remains the second highest contributor to climate change. If the European union along with UK is considered as a single entity, then they are the 3rd and India is the 4th highest contributor to this crisis at present.

If the key problem creators are not involved in the process of resolving a problem, the chances of resolution fade away. This is exactly what happened in the case of the Kyoto Protocol of 1997. This Protocol obligated 37 developed countries to reduce their contribution to climate change to safeguard the world from an impending crisis. However, when it came to actual adoption of this protocol the USA revoked their decision of commitment, and subsequently none of the parties delivered on their agreed terms. Failure of this deal necessitated another pact.

The global crisis that seemed as a lurking problem in the late 1990s has now struck us with conspicuous signs. If the annual volume of fossil fuels, which continues its trajectory upwards, does not start to decline over the next 10 years, we will have to face catastrophic climatic changes at the end of this century. This precarious situation compels all the nations - whether among the primary contributors to climate change, or not - to be party to the Paris agreement.

China, EU and India showed a positive attitude towards the Paris Agreement; however, the sudden withdrawal of the USA had left them in the lurch. In that sense, existence of the entire human civilization was at stake in the 2020 presidential elections of the USA. Defeat of Trump has made wise people all over the world heave a sigh of relief.

These events are indeed positive from India’s perspective, and at the same time add to our responsibility. While India is one of the top 5 current contributors to climate change, it also ranks amongst the first 10 countries most vulnerable to the crisis. No other country faces this kind of a conundrum.

As a part of enforcement of the Paris agreement, India has been mainly focused on increasing the share of renewable energy in electricity generation. The efforts are on track towards the set target; however, according to some experts, the target itself is set considerably below the capacity and scope. Expanding the forest cover is also one of the commitments by India under the Paris Agreement. Misleading calculations by including agroforestry and fruit orchards under forest cover are being used to create an impression of the target being reached. However, in reality this is not going to achieve the desired end result as long as encroachment and destruction of natural habitats continues relentlessly leading to shrinkage of the true forest cover.

India has a vast coastal belt which is home to nearly 40% of its population. Sea-level rise induced by global warming is going to affect this population. The northern perennial rivers, which have enabled our food security, originate in the Himalayas. Global warming is causing melting of the glaciers, which are the origin of these rivers. Due to this, by the time the much-touted river-linking project is completed, the rivers in the North India will run dry, rather than having excess water to transfer to the southern drought-prone river basins. Climate change has led to an increase in the intensity as well as frequency of disasters like hurricanes, locust-attacks, forest fires etc. Weather-cycle too has altered. Excessive rainfall events are happening more often, and the dry spell between them is also increasing. Adverse effects of these are seen on agricultural and industrial activities as well as on cities and towns. Intensity of such events is only going to increase in the upcoming years which can severely damage the economic, social and political systems of India.

The wrath of the climate change impacts will have to be faced primarily by farmers, fishermen, tribals, daily wagers as well as the disabled, women, elderly, and children across all sections of the society. The situation experienced during the COVID-19 pandemic will be repeated during such circumstances. Those who created the problem - the urban rich (international travelers in the context of COVID, people with fossil energy driven lifestyle in the context of climate change) - will be able to protect themselves from such blows; however, those who had nothing to do with the problem will be the most vulnerable to a series of catastrophic impacts. This will result in a surge of helpless refugees.

What can we do today to avert this destructive future? Urban privileged citizens should introspect about their energy consumption. It is crucial to limit and optimize the use of energy, and also to use renewable energy as much as possible. The same principle applies to use of all resources and services as well. Furthermore, anticipating possible effects on the local ecosystem, and designing and implementing appropriate community-level emergency response systems can prove extremely beneficial. Nevertheless, only individual and community efforts cannot mitigate climate change crisis. These must be actively supplemented by science based and prudent policies.

Unfortunately, government policies are not shaped by recommendations from scientists. They are largely influenced by voters’ aspirations, or extreme pressure from either big business interests or international community. India’s climate action policies are largely shaped by the pressure of international politics. Safeguarding weaker sections of the society from the adverse impacts of climate change has never been high up on the global political agenda, and so is the case with India’s climate agenda. Most of the Indians are not even aware of the intensity and scope of the problems arising from Climate Change coming our way. As a result, they are also not vocal about it.

Shifting away from destructive policies chasing delusional developmental dreams cannot be expected from a political system that is at the mercy of oil, coal, and construction businesses. Public pressure is indeed crucial in bringing about the change. From this perspective, creating awareness among the adult citizens - the voters of today - is extremely necessary. Those who understand the gravity of the problems should persistently follow up with the representatives from local to national government bodies for changes in policy-making. This is the true battle we need to fight for India’s survival.

 

Author: Priyadarshini Karve

English Translation: Meera Rotti

Internship Encounters - Carbon Neutral Freshers' Party

 Dear All, 

Last time I shared an incident from one of our interns during her internship survey. You can check out the blog here. The same intern Tejaswini Datar writes again to talk about one of her interesting encounters like having a Carbon Neutral Freshers' Party. 

Check it out, how aiming at Carbon Neutral helps a long way in making conscious decisions in everything that we do in a way to make the world a better place to live.   

Freshers' Party Decoration

Our class once had a lecture by Dr. Priyadarshani Karve ma'am. The lecture was so inspiring that at the end of it our perspective changed drastically. We casually started throwing words like primary, secondary, tertiary scopes of carbon footprint. We started carpooling more. Hangout places were changed. Everyone double checked the light, fan switches leaving any room. We started consuming less electricity, started thinking about how to reduce the waste we generate. The whole class decided to start being more careful about our next steps to reduce carbon footprint. (get it?!) That change was subconscious. I remember buying something and contemplating my options over material, origin of the product, manufacturing, lifespan and decomposition period. It was just a T-shirt! 

Amidst of all this, someone suggested we throw our freshers a party, a zero-carbon party! We considered everything. Including invitations, preparation, decoration, catering, transport, entertainment, party favours, wrapping paper, bags, energy consumption, utilization of resources, end result, decomposition, wastage etc. What could be considered? What comes under which scope? We wanted to ensure zero carbon emission. It was an ambitious plan which didn’t work out exactly, but we figured if not a zero carbon party, we would settle for a carbon neutral party. 

(Need help to simplify definitions)

Zero carbon means that no carbon emissions are being produced from a product or service. This may be ensured by using totally renewable resources and energy through the lifecycle of the product or the service.

Carbon neutral means that while some emissions are being generated by a building or a process, these emissions are balanced by being offset somewhere else, making the net emissions zero.

Carbon offsetting is basically a process where organisations and individuals ‘balance’ out their carbon footprints by financing emission reductions elsewhere, which can ‘offset’ their own activities and emissions.  

After A LOT of planning and organizing our game plan was ready. We wanted an environment friendly party but not a shoddy, tawdry affair. Because, izzat ka sawal tha! We opted for locally sourced goods, local caterer (walking distance), reusable, washable utensils. People were instructed not to waste food. It was subtly monitored. Leftover food was carefully collected and donated to needy people. No wastage there! Waste paper was reused for planning, invitations, coupons, gift wrapping, decoration, etc. Every paper used in the party was reused. Reminders were sent digitally. Electricity consumption was minutely observed. Carpooling with nearby colleagues reduced the number of cars thus reducing GHG emission. A happy accident happened as a result because people mingled with new people and not just their usual group. Entertainment, games were either propless or organised with reused materials. Gift favours were a small tulsi plant. 

We had a blast! It was a great party! When we started out, we aimed for zero carbon, settled for carbon neutral, and ended up with a low carbon party. We had a great time, but our attempt was not totally successful. We genuinely worked so hard and at the end, we were faced with harsh reality. This was the result after a lot of planning and hard work. We realised that doing all these couldn’t achieve zero carbon, what would have happened if we hadn't even taken these measures?! What happens when we don’t apply some thought in our everyday chores? The realization was horrifying. We are failing by not taking preventive measures. We are already late to the party, soon, it would be too late to do anything about it. So, come on, let’s do this together. Let’s make our world better! Offer our future generation to inherit a better environment to survive, to grow and to party!!

                                                                                                                   Author: Tejaswini Datar